उ. प्र. में पुत्री का सम्पत्ति में अधिकार

उ. प्र. में पुत्री का सम्पत्ति में अधिकार    उत्तर प्रदेश में पुत्रियों को संपत्ति  कितना अधिकार है यह जानने के लिए संपत्ति का प्रकार का जानना होगा। एक वह संपत्ति जो कृषि भूमी है इसमे पुत्रियों को अधिकार तो दिया गया है किन्तु उनको तीसरे और चौथे स्थान पर रखा गया है (उ. प्र. जमींदारी वि अधि. की धरा १७१ व अब उ. प्र. राजस्व संहिता की धरा १०८ ) इसका अर्थ है कि यदि विधवा और पुत्र या पौत्र है तो पुत्री को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा यदि उक्त नहीं है तभी पुत्री को हिस्सा मिलेगा उसमे भी यदि अविवाहित पुत्री है तो उसे मिलेगा क्योकि विवाहित पुत्री चौथे स्थान पर है। यह नियम सभी नागरिक पर लागु है चाहे वह किसी धर्म का हो। 

दूसरा वह संपत्ति जो कृषि भूमि नहीं है इसका निस्तारण व्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा। हिन्दू  विधि  में २००५ के संसोधन के बाद पुत्री को भी संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्मतः सहदायिक माना जाता है और उसका हिस्सा पुत्र के बराबर मिलेगा। 

मुस्लिम विधि में चाहे सुन्नी हो या शिया पुत्री का हिस्सा तभी है जब पुत्र नहीं है यदि एक पुत्री है तो १/२ और एक से अधिक है तो सबका मिलाकर २/३ और पुत्र होने पर पुत्री अवशिष्ट हो जाती है और यदि सबके हिस्से के बाद कुछ अवशिष्ट है तो उसमे पुत्री अन्य के साथ प्राप्त करेगी। 

उपरोक्त सभी नियम निर्वसीयती के मामले में लागु होगा यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन कल में वसीयत करके मरता है तो उसके संपत्ति का निस्तारण वसीयत के अनुसार होगा और कृषि भूमि को छोड़ कर वसीयत के सम्बन्ध में धार्मिक विधि लागु होगा अर्थात मुस्लिम केवल अपने १/३ भाग का वसीयत कर सकता है ।

क्या किसी विद्यालय के संरक्षक सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा विद्यालय में किसी के मृतक आश्रित रूप में हुई नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार है

       क्या किसी  विद्यालय के संरक्षक सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा विद्यालय में किसी के मृतक आश्रित रूप में हुई नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार है इस प्रश्न का उत्तर माननीय उच्च न्यायलय इलाहबाद ने विशेष अपील (डिफेक्टिव ) संख्या १७३ वर्ष २०१५  (विमल कुमार शर्मा  बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ) में पारित अपने आदेश दिनांक २४.०२.२०१५ के द्वारा दिया है।  माननीय न्यायालय ने उपरोक्त्त वाद में अपना निर्णय देते हुए कहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी विद्यालय की  प्रबंध समिति है और यदि नियुक्ति के समय विद्यालय में प्रबंध संचालक नियुक्त थे और उन्होंने नियुक्ति किया है तो काफी समय बाद संरक्षक सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा उस नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार नहीं है और ऐसे  सदस्य द्वारा दाखिल रिट याचिका ग्राहय नहीं  है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है और केवल उसे ख़ारिज करने का आदेश होना चाहिए।

वसीयत का निष्पादन यदि स्वीकार कर लिया गया है तो क्या उसके गवाहों द्वारा साबित करना आवश्यक है अथवा नहीं

वसीयत का निष्पादन यदि स्वीकार कर लिया गया है तो क्या उसके गवाहों द्वारा साबित करना आवश्यक है अथवा नहीं इस प्रशन का उत्तर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या ५६४ वर्ष २०१४ श्रीमती कमला देवी वनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिया है माननीय न्यायालय ने धरा ६८ साक्ष्य अधिनियम की ब्याख्या करते हुए कहा है की यदि अन्य कोई दस्तावेजजो पंजीकृत  है तथा जिसका निष्पादन स्वीकार कर लिया गया है उसे उसके अनुप्रमाणिक साक्षी द्वारा  सावित किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु यदि वह दस्तावेज वसीयत है तो उसे सावित किया जान आवश्यक है और मात्र उसका निष्पादन स्वीकार कर लेने से उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उसके आधार पर किसी को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा ऐसा ही विचार माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने भापुर सिंह बनाम शमशेर सिंह A I R  2009 एस. सी 1766 के वाढ में दिया है और कहा कि  वसीयत के सम्बन्ध में धारा ६८  साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान  के अनुसार कम से कम एक गवाह द्वारा साबित करने के नियम से छुट  नहीं दिया जा सकता है , जिसे माननीय उच्च न्यायलय ने उपरोक्त वाढ में  लागु माना  है

Valid Period of Temporary Registration of a Motor Vehicle

          A vehicle having a temporary  registration number met with an accident after 22 days of expiry of last  valid date of registration i.e. after one month 22 days after date of temporary registration and insurance company refuse to give claim on the ground that vehicle was not registered at the tome accident and at last matter came up before Hon'ble court and Hon'ble Apex court considered the provisions of Motor Vehicle Act and conditions of insurance policy in Civil Appeal no. 8463 of 2014 [Arising out of SLP (C)  No. 26308 of 2013] (Narinder Singh Versus New India Assurance Co. Ltd. and others) decided on 04.09.2014 and Hon'ble Supreme held that:-

      A- No person shall drive a Motor Vehicle in any public place without any valid registration granted by registering authority.

     B- Owner of Vehicle may apply to the registering authority for temporary registration and registration mark and if such temporary registration is granted by authority then same shall be valid only for maximum period of one month.

    C- The period of one month of temporary registration can be extended by the registering authority only if temporary registration is granted in respect of chassis to which body has not been attached and same is detained in work-shop beyond the period of one month for being fitted with the body or unforeseen circumstances beyond the control of owner.

   D- Using a Motor vehicle on the public road without any valid registration is punishable offence  and also a fundamental breach of the terms and condition of policy contract.

EFFECT OF NON PAYMENT DEFICIENCY IN COURT FEE BUT SUIT WAS DECIDED

    If Plaint was amended and additional relief was seek and due to amendment in relief plaintiff should pay more court fee but same was not pay and court also did not direct to pay but this point was raised in appeal filed by defendant and appellate court directed to plaintiff to make up the deficit court-fee. whether appellate court can pass such order or not this question was decided by bench of Hon'ble Three Judges (Hon'ble C.J.I. and two other Hon'ble Judges) of Hon'ble Apex Court in  Civil Appeal No. 8660 of 2014 [ arising out of SLP (C) No. 9042 of 2013](Tejendra Singh Ghambhir and another versus Gurpreet Singh and others).

           Hon'ble Apex court examined the provision of section 149, 151, 96, 100 of C.P.C. and section 6 and its sub-section,  and 12 (ii) of court fee Act 1870 (As applicable in U.P.) and held that-

                       It is duty of the court to determine as whether or not court -fee paid on the plaint is deficient and if court fee is found to be deficient, then give an opportunity to the plaintiff to make up such deficiency within the time that may be fixed by the court.

                       For payment of court fee ,the time must be granted by the court and if despite of the order of the court deficient court fee is not paid within time allowed by court time to tme then consequence  as provided must follow ie. court may dismiss the suit.

                      If question of deficiency of court fee is raised before court of appeal revision or reference and court found that court fee in Trial court was deficient then he must time to pay the deficient court and if same in not paid in time fixed by the court then if defaulter is appellant or, revisionist then appeal or revision shall be dismissed and if respondent then court shall informed to Collector to recover the deficiency as  arrears of land revenue.

KANOONI CHARCHA: Government Order in Relation to Land Acquisition

BAIL IN CRIMINAL CASES AND PROVISION FOR BAIL
 There is two kind of offences i.e. Bailable and non-bailable offence
                            Deference between bailable and non-bailable offence

INCOME OF A HOUSE-WIFE FOR COMPUTING COMPENSATION UNDER MOTOR VEHICLES ACT

             If a house wife was not doing any work and has no source of income then how much her income should be fixed for purpose to computing the compensation under Motor Vehicles Act this question has been decided by Hon'ble Apex Court in the case of Jitendra Khimshankar Trivedi and othess Versus  Kasam Daud Kumbhar and others decided on 03.02.2015 and reported in 2015 (2) AWC 1089 (SC).

              Hon'ble Apex court held that it is hard to monetize the domestic work done by a house-wife. The service of the mother/wife is available 24 hours and her duties are never fixed. courts have recognized the contribution made by the wife to the house is invaluable and that it cannot be computed in terms of money. A house wife/house-maker does not work by the clock and she is in constant attendance of the family throughout and such service render by the house-maker has to be necessarily kept in veiw while calculating the loss of dependency.

              In this case Hon'ble Apex Court fixed the income of deceased house-wife/house-maker Rs. 3,000/- per month after considering several earlier decisions of Court and enhanced the award